साहिबगंज व राजमहल में वर्ष 2025 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन।

9108 मामलों का निपटारा, ₹6.14 करोड़ से अधिक की समझौता राशि प्राप्त।

श्रीकांत दास / विशाल विचार

साहिबगंज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेशानुसार तथा झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के तत्वावधान में शनिवार को साहिबगंज जिला मुख्यालय एवं राजमहल अनुमंडल में वर्ष 2025 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। यह आयोजन साहिबगंज व्यवहार न्यायालय परिसर एवं राजमहल अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय परिसर में संपन्न हुआ।राष्ट्रीय लोक अदालत का ऑनलाइन उद्घाटन झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान (मुख्य संरक्षक, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार), न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद (कार्यकारी अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार) तथा न्यायमूर्ति आनंदा सेन (अध्यक्ष, हाई कोर्ट लीगल सर्विसेस कमेटी, रांची) द्वारा दुमका से संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, झारखण्ड उच्च न्यायालय भी उपस्थित रहे। उद्घाटन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साहिबगंज एवं राजमहल के लोक अदालत कक्षों में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से किया गया।उद्घाटन के पश्चात प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज अखिल कुमार ने गठित विभिन्न लोक अदालत बेंचों का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत लंबित मामलों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निपटारे का एक सशक्त माध्यम है, जिससे आम नागरिकों के समय, श्रम एवं धन की बचत होती है। उन्होंने लोक अदालत में अपने मामलों का निपटारा कराने वाले वादकारियों को बधाई देते हुए आमजन से इस व्यवस्था का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय संजय कुमार उपाध्याय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शेखर कुमार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिंधु नाथ लामाये, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार विश्वनाथ भगत, सिविल जज-सह-न्यायिक दंडाधिकारी आलोक मरांडी, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी तुषार आनंद, रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी राहुल कुमार, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राकेश कुमार मिश्रा, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रेम नाथ तिवारी, लोक अभियोजक, चीफ लीगल एड डिफेन्स काउंसिल अरविन्द गोयल सहित अधिवक्तागण, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, बैंक कर्मी, पारा विधिक स्वयंसेवक एवं बड़ी संख्या में वादकारी उपस्थित रहे।उल्लेखनीय उपलब्धि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से साहिबगंज न्यायमंडल एवं राजमहल अनुमंडलीय न्यायमंडल में कुल 9108 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। इन मामलों से ₹6,14,08,262/- (छह करोड़ चौदह लाख आठ हजार दो सौ बासठ रुपये) की समझौता राशि प्राप्त हुई।यह राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायिक प्रणाली में सुलभ, त्वरित एवं जनहितकारी न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुई।